जिला परिषद की साधारण सभा आयोजित, वार्षिक कार्य योजना का हुआ अनुमोदन

(अजमेर) जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला परिषद के पण्डित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा आयोजित हुई। इसमें महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक, मसूदा विधायक राकेश पारीक एवं जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने भी भाग लिया।

     जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं आवश्यकता के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि बेहतर जानकारी रखते है। समस्याओं के निस्तारण में भी जनप्रतिनिधियों की विशेष भूमिका रहनी चाहिए। सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानिय जनप्रतिनिधियों को साथ रखना चाहिए। योजनाओं के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि को जानकारी होने से उसका लाभ पात्र व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकता है।

     मसूदा विधायक राकेश पारिक ने कहा कि सरकार क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यो को किया जाना चाहिए। आमजन को सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार का उद्देश्य है। इसे पूर्ण करने के लिए समस्त अधिकारियों का प्रयास करने चाहिए। किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने पेयजल सुविधा तथा ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर के भवन के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखे।

     जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका ने बताया कि जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक पण्डित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने की इसमें जिले के विकास के सम्बन्ध में चर्चा कर उपस्थित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए।

     उन्होंने बताया कि बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना की वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार जिले की 11 पंचायत समितियों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कार्य करवाए जाएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में 3 लाख 21 हजार 921 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे 68.36 औसत मानव दिवस प्रति परिवार सर्जित किए जाएंगे। कार्य योजना के अनुसार कुल 61338.02 लाख के कार्य करवाने प्रस्तावित है। इनमें से 36802.07 लाख की राशि श्रम तथा 24535.95 लाख की राशि सामग्री मद में व्यय की जाएगी। जिले में पंचायत राज विभाग के माध्यम से 258014.21 लाख, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से 2766.25 लाख, जल संसाधन विभाग के माध्यम से 1789.29 लाख, वन विभाग के माध्यम से 668.19 तथा जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से 4650.03 लाख की राशि के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

     उन्होंने बताया कि इसी प्रकार महात्मा गांधी नरेगा योजना के पूरक वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020-21 का भी अनुमोदन किया गया। इसमें 57491.54 लाख के व्यक्तिगत लाभ के कार्य अनुमोदित हुए। इसके अन्तर्गत पंचायत राज विभाग में 56764.67 लाख तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में 654.67 लाख के कार्य सम्मिलित किए गए है।

     उन्होंने बताया कि बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अन्तर्गत फरवरी 2021 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति के बारे में अवगत कराया गया। राज्य वित्त आयोग पंचम, चौदहवां वित्त आयोग एवं 15 वां वित्त आयोग के माध्यम से किए गए विकास कार्यो की समीक्षा की गई। जिले में 43 नवसृजित ग्राम पंचायत भवनों में से 25 में कार्य आरम्भ हो चुका है।

     उन्होंने बताया कि बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की चिकित्सा, पेयजल, सड़क सहित विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। इनके निस्तारण के लिए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए है। जिले की समस्त जीएलआर एवं एसएलआर में आगामी 15 दिनों में जलदाय विभाग द्वारा पेयजल पहुचांना सुनिश्चित किया जाएगा। अवैध कनेक्शनों को काटने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। आपातकालीन परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार टैंकर द्वारा भी पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। आगामी एक अप्रैल से हैण्डपम्प मरम्मत का अभियान चलाया जाएगा।

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