संभागीय आयुक्त डॉ. आरुषि मलिक ने ली अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर जिलो की कानून व शांति व्यवस्था की समीक्षा बैठक

अजमेर, राजस्थान 

मृत्युभोज पर लगाएं पाबन्दी, समझाएं और सख्ती करें

           संभागीय आयुक्त डॉ. आरुषि मलिक ने संभाग के चारों जिलों के कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार मृत्युभोज पर पाबंदी लगाएं। इसके लिए समझाइश व सख्ती से काम लिया जाए। जिलों में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले मुद्दों को पहले से ही चिन्हित कर लिया जाए ताकि समय रहते सुधार किया जा सके।

     संभागीय आयुक्त डॉ. आरुषि मलिक ने आज अजमेर में संभाग के चारों जिलों की कानून व शांति व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जिलावार चर्चा करते हुए कहा कि जिलों में कानून व शांति व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को चिन्हित कर योजनाबद्ध काम किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मृत्युभोज के खिलाफ संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। प्रशासन और पुलिस गांवों और शहरों में मृत्युभोज पर रोक के लिए मिलकर काम करे। लोगों से समझाइश की जाए और फिर भी कोई ना माने तो उसके खिलाफ सख्ती हो।

     संभागीय आयुक्त डॉ. मलिक एवं पुलिस महानिरीक्षक हवा सिंह घुमरिया ने निर्देश दिए कि अवैध बजरी खनन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। बजरी माफिया की कमर तोड़ने के लिए लगातार कार्यवाही की जाए। प्रशासन, पुलिस और खनन विभाग गम्भीरता से कार्यवाही करें।

     उन्होंने कहा कि आईपीसी, स्थानीय व विशिष्ट अधिनियम, महिला अत्याचार, अनुसूचित जाति व जनजाति एक्ट से जुड़े मामलों में गम्भीरता से कार्यवाही हो। पुलिस व प्रशासन भविष्य में कानून व शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले मुद्दों को पहचान कर कार्यवाही करें। जिला व उपखण्ड स्तर पर शांति समितियों की बैठक लगातार की जाए ताकि समन्वय बना रहे।

     उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक के लिए काम करने, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अत्यचारों की रोकथाम, मिलावट के विरुद्ध अभियान तथा डीएमएफटी योजना के तहत कायोर्ं की भी समीक्षा की। बैठक में जिला कलक्टर अजमेर प्रकाश राजपुरोहित, भीलवाड़ा शिवप्रकाश नवाते, टोंक गौरव अग्रवाल, नागौर जितेंद्र सोनी, पुलिस अधीक्षक अजमेर कुंवर राष्ट्रदीप सहित नागौर, टोंक व भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

आमजन को दें सरकारी योजनाओं का लाभ- डॉ. मलिक

संभागीय आयुक्त ने की अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर में विकास कार्यों की समीक्षा

   

      संभागीय आयुक्त डॉ. आरुषि मलिक ने संभाग के चारों जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए संवेदनशील होकर काम करें। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा योजना और रोजगार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हैं। इन योजनाओं की क्रियान्विती के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए।

     संभागीय आयुक्त डॉ. आरुषि मलिक ने आज अजमेर में संभाग के चारों जिलों में विकास व राहत योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में अजमेर कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित, भीलवाड़ा कलक्टर शिवप्रकाश नवाते, टोंक कलक्टर गौरव अग्रवाल एवं नागौर कलक्टर जितेन्द्र सोनी उपस्थित थे।

     संभागीय आयुक्त डॉ. मलिक ने चिकित्सा विभाग पर चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। संक्रमण से बचाव ही उपचार है। आमजन को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित करें। जागरूकता अभियान को पूरी गम्भीरता के साथ चलाया जाए। उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान योजना पर गम्भीरता से काम करें। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना का लाभ सभी मरीजों को मिले। उन्होंने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, टीकाकरण, शुद्ध के लिए युद्ध, परिवार कल्याण व प्रसव पूर्व योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आमजन को अधिक से अधिक राहत प्रदान करें।

     संभागीय आयुक्त ने मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, पालनहार योजना, वृद्धजन सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री एकलनारी, सिलिकोसिस पॉलिसी में देय लाभ, कन्यादान व हथलेवा योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पेंशन व राहत योजनाएं गरीब, वंचित वर्ग को राहत देने के लिए हैं। इन योजनाओं में संवेदनशील होकर की गई कार्यवाही ही उन्हें सच्ची राहत है।

     उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि गांवों में आम रास्ते खुलवाने, अतिक्रमण हटाने और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए योजनाबद्ध होकर काम करें। इसमें वास्तविक सर्वे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासन को साथ लेकर काम करें। उन्होंने कई उपखंडों में अच्छा काम होने पर प्रशंसा भी की। प्रत्येक गांव में श्मशान और खेल मैदान अनिवार्य रूप से हो। कई स्थानों पर इस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है।

     डॉ. मलिक ने कहा कि जिला कलक्टर पंचायत समितियों में विकास कायोर्ं के लिए योजनाबद्ध काम करें। ग्राम पंचायतों में राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन तुरंत किया जाए। उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को पहुंचाने के निर्देश दिए।

     संभागीय आयुक्त ने महात्मा गांधी नरेगा, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड योजना, सम्पर्क पोर्टल की भी समीक्षा की। उन्होंने डीएमएफटी योजना के तहत विकास कार्य स्वीकृति के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी और सड़को को लेकर किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। इंदिरा रसोई योजना को पूरी गम्भीरता से संचालित किया जाए।

     बैठक में जनसुनवाई, सतर्कता, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कृषि, उद्योग, जन सूचना पोर्टल, जन आधार पोर्टल की भी समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सत्तार खान, संयुक्त निदेशक रूद्रा रेणु सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

------------------------------------------------------------------------------

AYN NEWS

Facebook

https://www.facebook.com/AYN-News-950074058504387/

You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCX8IErM_LGOPipin5XRgBuQ…

Twitter

https://twitter.com/aynnewsindia

Web Page

https://aawasyog.page

Gmail

aynnewsindia@gmail.com

Mo : 7737956786

------------------------------------------------------------------------------