राज्य में गुड गवर्नेंस के लिए नई पहल, संभागीय आयुक्त और विभागीय सचिव फील्ड में जाकर योजनाओं की क्रियान्विति करेंगे सुनिश्चित करेंगे

August 10, 2020

राज्य में गुड गवर्नेंस के लिए नई पहल, संभागीय आयुक्त और विभागीय सचिव फील्ड में जाकर योजनाओं की क्रियान्विति करेंगे सुनिश्चित करेंगे

जयपुर, राजस्थान

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और बेहतर प्रबंधन के लिए अब संभागीय आयुक्त व प्रशासनिक विभागों के सचिव फील्ड में जाकर योजनाओं की क्रियान्विति की मॉनिटरिंग करेंगे। राज्य सरकार द्वारा गुड गवर्नेन्स को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किये गए हैं। इसके तहत अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर संचालन की समीक्षा करने के साथ -साथ जिलों में आमजन की समस्याओं के निराकरण को भी सुनिश्चित करेंगे। अधिकारी इन योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे, ताकि इन्हें आवश्यकतानुसार और भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

नियमित रूप से जिलों का दौरा करेंगे संभागीय आयुक्त
मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि संभागीय आयुक्त अब अपने संभाग के जिलों में सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। संभागीय आयुक्त हर महीने कम से कम दो दिनों के लिए संभाग के प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे। आयुक्त इस दौरान जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे साथ ही कोविड-19 के संबंध में मेडिकल सहित सभी गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगे। उन्होंने बताया कि संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टरों के साथ त्रैमासिक बैठकें करेंगे तथा आवश्यक होने पर कलेक्टरों को मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। वे कानून और व्यवस्था और संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक भी करेंगे।

विभाग के अधिकारी फील्ड जाकर करेंगे योजनाओं की समीक्षा
मुख्य सचिव ने बताया कि जमीनी स्तर पर विभागीय मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव तथा सचिव सभी संभागों के जिलों को चरणबद्ध तरीके से कवर करते हुए प्रत्येक माह कम से कम एक जिले का दौरा करेंगे। अधिकारी जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। वे विभागीय कायोर्ं की फील्ड विजिट के साथ जिले के जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक भी लेंगे।