मोदी सरकार किसी को छेड़ती नहीं, और अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ती नहीं - डाॅ. अरूण चतुर्वेदी

अजमेर, राजस्थान 

कश्मीर से धारा 370 व 35 ए का समापन कश्मीर के विकास में होंगे ‘‘मील का पत्थर’’ साबित  
वन नेशन-वन राशन व 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ऐतिहासिक कदम 
 

       भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. अरूण चतुर्वेदी ने आज अजमेर सम्भाग में आयोजित प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और पिछले 5 सालों में आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। जिसके कारण आम नागरिक का विश्वास मोदी सरकार पर बढ़ा है। 
डाॅ. चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी ने देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को चरितार्थ करते हुए कहा था कि ‘‘हम किसी दुश्मन को छेड़ेंगे नहीं और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं’’ सर्जिकल स्ट्राईक और एयर स्ट्राईक इसके उदाहरण है और डोकलाम का सीमा विवाद का निस्तारण भी सफलता पूर्वक किया।

डाॅ. चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी के प्रथम कार्यकाल में सामाजिक समरसता और अन्त्योदय की परिकल्पना पर आधारित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत हर घर में शौचालय का निर्माण, उज्जवला योजना के अन्तर्गत हर घर को गैस, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत हर गाँव को बिजली, जन-धन योजना में प्रत्येक परिवार का खाता एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हर व्यक्ति को घर दिया। वहीं सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया।
डाॅ. चतुर्वेदी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि कश्मीर से धारा 370 एवं 35 ए का समापन अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो कश्मीर एवं कश्मीरियत के सर्वांगिण विकास के द्वार खोलने का परिचायक है। वहीं तीन तलाक से मुस्लिम माताओं एवं बहिनों के अधिकारों की रक्षा, नागरिकता संशोधन कानून लागू कर लाखों शरणार्थियों को देश की नागरिकता देने का प्रावधान करना, चीफ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ के पद का सृजन कर तीनों सेनाओं को शक्ति प्रदान करना, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने के साथ-साथ खरीफ के समर्थन मूल्यों में 50 से 80 प्रतिशत की वृद्धि करना और किसानों को फसल बेचने के लिए ‘‘वन नेशन-वन मार्केट’’ की अवधारणा लागू करना अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। वहीं उच्चतम न्यायालय द्वारा राम मन्दिर पर दिये गये निर्णय पर त्वरित कार्यवाही करते हुए राममन्दिर निर्माण ट्रस्ट का गठन कर मन्दिर निर्माण की शुरूआत करवाना मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। 
डाॅ. चतुर्वेदी ने किसान, खेतीहर मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 3,000/- रूपये मासिक पेंशन योजना की शुरूआत अपने आप में मील का पत्थर के रूप में साबित होगी। व्यापारियों का ध्यान रखते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन, साथ ही रेहड़ी-थड़ी-ठेले हाॅकरों के लिए ‘‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि’’ की शुरूआत समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने जैसा है। 

डाॅ. चतुर्वेदी ने कोविड-19 की वैश्विक महामारी में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार देशवासियों ने लड़ाई लड़कर इस महामारी को रोके रखा, वहीं इस लड़ाई में भारत की छवि विश्व में एक सामथ्र्यवान देश के रूप में उभरी। इस महामारी में देश को सम्बल प्रदान करने के लिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 1.70 लाख करोड़ उपलब्ध करवाया। आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955) में संशोधन कर किसानों एवं व्यापारियों को राहत पहुँचायी। वहीं थड़ी-ठेले वालों के लिए 10 हजार रूपये तक के ऋण का प्रावधान अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। 
डाॅ. चतुर्वेदी ने वार्ता को सम्बोधित करते हुए बताया कि केन्द्र की मोदी सरकार ने इस कोविड महामारी में राजस्थान सरकार की भी भरपूर मदद की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत 1200 करोड़ की सहायता से 70 लाख किसान लाभान्वित हुए। इसके साथ ही मनरेगा में 77 लाख परिवारों को 8549.57 करोड़ की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार उज्जवला योजना के अन्तर्गत 62.93 लाख परिवारों को 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेण्डर दिये गये। राजस्थान की खनिज कोष में 2765.52 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये गये। राज्य सरकार को एसडीआरएफ के अन्तर्गत 740 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया। इसके साथ ही वृद्ध, विधवा व दिव्यांगों को 4685 करोड़ रूपये की पेंशन अप्रेल माह में दी गई। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 1781 करोड़ रूपये दिये गये। इसके साथ ही 50 हजार पीपीई कीट, 1 लाख एन 95 मास्क व 2 लाख ट्रिपल लेयर मास्क उपलब्ध करवाये गये। 

डाॅ. चतुर्वेदी ने बताया कि केन्द्र सरकार ने जरूरतमंद एवं प्रवासी मजदूरों हेतु भी कई ऐतिहासिक निर्णय लिये, जिसके अन्तर्गत ‘‘वन नेशन-वन राशन’’ लागू कर राहत प्रदान की गई। प्रत्येक बीपीएल परिवार को 3 माह तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ/चावल व 1 किलो दाल निःशुल्क दी गई। साथ ही एपीएल परिवारों के लिए भी निःशुल्क राशन की व्यवस्था की गई। राज्य सरकार को 9.14 लाख मिट्रिक टन गेहूँ जनता को वितरित करने के लिए उपलब्ध करवाया गया। वहीं प्रवासी मजदूरों को दो माह तक 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुफ्त देने की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार 44.46 मिट्रिक टन गेहूँ और दाल उपलब्ध करवायी गई। लेकिन खेद का विषय है कि केन्द्र सरकार द्वारा लगातार आमजन को राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार को गेहूँ और दाल उपलब्ध करवाया। लेकिन आज दिन तक प्रवासी मजदूरों को राजस्थान सरकार द्वारा उसका वितरण नहीं किया गया है। आज भी प्रवासी मजदूर एवं 37 विशेष श्रेणी के मजदूर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध करवायी गई राशन सामग्री को उन तक पहुँचने का इंतजार कर रहे है। 

अजमेर सम्भाग की प्रेसवार्ता में वासुदेव देवनानी, अनिता भदेल, शंकर सिंह रावत, गोपीचन्द मीणा, गोपाल शर्मा, विधायकगण उपस्थित रहे। साथ ही अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली, अजमेर शहर अध्यक्ष डाॅ. प्रियशील हाड़ा, टोंक जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा, प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी नीरज जैन, जिला मीडिया प्रभारी अनिष मोयल, मोहित जैन भी उपस्थित रहें।