अजमेर सांसद व भाजपा शहर अध्यक्ष केंद्र सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर मीडिया से हुए मुख़ातिब

अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी एवं जिलाध्यक्ष भाजपा शहर डॉ प्रियशिल हाड़ा की केंद्र सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर मीडिया से हुए मुख़ातिब 

मोदी सरकार ने देश की ऐतिहासिक समस्याओं का इस एक साल में किया समाधान, बढा गौरव

आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश को दिया 20 लाख करोड़ का महत्वकांक्षी आर्थिक पेकेज

प्रदेश की गहलोत सरकार ने प्रवासियों को लाने में बरती कोताही, मजबूरीवश प्रवासी चले पैदल

 

देश की जनकल्याण को समर्पित निर्णायक मोदी सरकार ने देश में स्पष्ट नीति एवं सटीक निर्णय के साथ इस दूसरे कार्यकाल मे दृढतापूर्वक देश हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए है, मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में जनकल्याणकारी नीतियों को निरन्तरता रखते हुए ’’सबका साथ - सबका विकास’’ के संकल्प एवं देश की एकता अखण्डता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया और देश के 34 करोड से अधिक लोगों को जनधन योजना से जोड़कर पारदर्शितापूर्ण ढंग से योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के खातों में दिलाने, उज्जवला योजना के तहत नौ करोड़ से अधिक गरीब परिवारों की धुंए में रसोई पकाने वाले महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर बनाने, 18 हजार से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने, पूर्व सैन्य कर्मियों हेतु 1 रेंक 1 पेंशन को लागु करना, अर्थव्यवस्था में सुधार एवं गति देने हेतु देश में ’’वन नेशन- वन टेक्स’’ की दिशा में बढते हुए जीएसटी को लागू किया। 

 आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा दी, देश में आर्थिक रूप से पिछडे युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान का निर्णय, स्वच्छता ही सेवा के संकल्प के साथ देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। 

 देश में स्पष्ट रक्षा नीति एवं आतंकवाद के खिलाफ ’’जीरो टोलरेंस’’ की नीति को अपनाकर सर्जिकल स्ट्राइक एवं एयर स्ट्राइक करके दुनिया को परिचित कराया। 

 मोदी सरकार ने पहले के पांच वर्ष के कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल में भी सरकार की नीतियों में जनहित को समर्पित भावना, देश हित की लालसा एवं ’’सबका साथ- सबका विकास-सबका विश्वास’’ के संकल्प को दृष्टिगत रखा, मोदी सरकार ने देश की कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा और आत्मनिर्भर भारत की नीवं रखते हुए देश के बहुमुखी विकास के लिए हर पल अनवरत समर्पित एवं अग्रसर हो रही है। दूसरे कार्यकाल का पहला साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा यह कार्यकाल अपने कड़े एवं बड़े फैसलों क साथ साथ चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए जाना जाएगा जिन्होेने देश की शक्ल- ओ -सूरत बदल दी। 

 मोदी सरकार ने गत एक साल में देश की अखण्डता एवं एकता को मजबूती प्रदान करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 एवं 35 ए समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय ले कर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र को केन्द्रशासित प्रदेश घोषित कर वहां के लोगों को वो सभी अधिकार दिए जिससे वे लम्बे समय से वंचित थे।

  देश में नागरिकता संशोधन (सीएए) कानून लागू कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से धार्मिक प्रताडना की वजह से भारत में शरण लिए हिन्दू, इसाई, बोद्ध , सिख, जैन एवं पारसी समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दे कर उन्हे सम्मानपूर्ण जीवन और मानवीय दृष्टिकोण को सुनिश्चित किया। 

 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्व सम्मति से आए फैसले के बाद अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर मन्दिर निर्माण ट्रस्ट की स्थापना करते हुए मोदी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता एवं प्रयासों को मूर्त रूप दे कर मन्दिर निर्माण कार्य प्रारंभ किया।

 देश की मुस्लिम महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन एवं सम्मान को सुनिश्चित कराने हेतु मोदी सरकार ने ’’3 तलाक पर कानून’’ बनाया जोकि सामाजिक न्याय की दिशा को इंगित करता है। केन्द्र सरकार के प्रयासों से ही गुरूनानक देव जी से जुड़े आस्था की स्थली - ’’करतारपुर साहिब’’ तक देश के श्रद्धालुओं के जाने की राह की बाधा का स्थायी समाधान हुआ।

 मोदी सरकार ने बू्र- रियांग समझौता कर देश के पूर्वोतर क्षेत्र की गत 23 वर्षो से चल रही जटील समस्या का समाधान कर 34 हजार लोगों को त्रिपुरा में बसाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए उनके सामाजिक विकास से जुड़ी बुनियादी जरूरतों के लिए 600 करोड़ का पैकेज भी दिया और ऐतिहासिक बोडो समझौता करके असम से जुडी इस समस्या का स्थायी समाधान कराते हुए वहां शान्ति व्यवस्था की एक नई नींव भी रखी।

 मोदी सरकार ने विश्वव्यापी कोरोना महामारी के खिलाफ लडाई में देश के सभी वर्गो को एक साथ लेकर सही समय पर बोल्ड निर्णय लिए जिससे आज देश में स्थिति विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में संभली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना विपदा के समय देश में ताली - थाली बजाकर एवं दीप जलाकर देश के आम जन में आत्मविश्वास एवं सुरक्षा के भाव उत्पन्न कर देश को एकता के सूत्र में पिरोया जिसका विश्व के अन्य देशों द्वारा भी अनुसरण किया गया। देश में गत 24 मार्च से लागू लॉकडाउन के चलते लगभग 2 माह से अर्थव्यवस्था एवं विकास की गति ठप्प सी पड़ी है, इस हेतु मोदी सरकार ने आत्मभारत अभियान के तहत 20 लाख करोड के आर्थिक पेकेज देते हुए ’’वोकल फॉर लोकल’’ के तहत स्थानीय उत्पाद, उद्यमियों को प्रोत्साहित कर देश में स्वदेशी जागरण के द्वारा आत्मनिर्भरता का जो मूल मंत्र दिया वो निश्चित ही देश की आर्थिक गतिविधियों को पुनः अग्रसर करने की दिशा में उठाया गया एक बडा एवं ऐतिहासिक कदम है। यह सिर्फ पैकेज ही नहीं देश को आत्मनिर्भर बनाने की एक ठोस पहल भी है यह अभियान आगामी दिनों में हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमि, हमारे स्टार्टअप से जुडे नौजवान भाईयों आदि सभी के लिए निश्चित ही नए अवसरों का एक दौर ले कर आएगा।

योग दिवस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र जी मोदी ने विश्व को आरोग्य का नया मंत्र दिया प्रति वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाये जाने से विश्व में भारत के मान, सम्मान और गौरव को ही नहीं बढाया अपितु विश्व को रोगप्रतिरोधक क्षमता कैसे विकसित हो इसका जो संदेश दिया है वो इस कोविड-19 महामारी में सार्थक हुआ, आज केवल मात्र मनुष्य का इम्युनिटी पावर ही है जो उसे बिना दवाईयों के सुरक्षित रख सकता है और योग के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढाया जा सकता है।

केरोना महामारी में ’’ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई की जब विश्व को सबसे अधिक आवश्यकता थी भारत ही एकमात्र देश था जिसने 120 से अधिक देशों को मानवता के रक्षार्थ यह दवाई उपलब्ध करवा कर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ’’वसुधैव कुटुम्बकम ’’ की भावना को चरितार्थ किया।

 कोविड 19 के तहत हमारे प्रदेश में केन्द्र सरकार ने डीस्ट्रीक्ट माईनिंग फण्ड (डीएमएफ) से 2765 करोड रूपये , एसडीआरएफ में 740 करोड़ रूपये विधवा,वृद्धावस्था आदि सामाजिक पेंशन में 4665 करोड रूपये, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को 1780 करोड रूपये की सहायता राशि दी है। इसके साथ ही प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 9.14 लाख मेट्रिक टन गेंहू देते हुए बाहर से आए हुए प्रवासियों के लिए 2 माह का 44 हजार मेट्रिक टन गेंहू भी दिया। प्रदेश के लगभग 60 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1200 करोड़ की राशि देते हुए रबी फसल 2019 में 40 लाख किसानों को 18596 करोड एवं खरीफ फसल 2019 मे 46 लाख किसानों को 46431 करोड से लाभान्वित किया।

 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत 450 करोड रूपये की राशि महिलाओं के खातों में जनधन योजना में 67.22 लाख महिलाओं के खाते में 337 करोड रूपये जमा किए और केन्द्र की महत्वपूर्ण ’’जल जीवन मिशन’’ योजना के तहत 1400 करोड़ रूपये का फण्ड राज्य सरकार को दिया ताकि भीषण गर्मी में प्रदेश के हर आम जन को समुचित पेयजल की उपलब्धता हो। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में नरेगा के तहत 2870 करोड़ की राशि स्वीकृत की जिससे लॉकडाउन के इस कठिन दौर में हर जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की समुचित पूर्ति हो। इसके साथ ही नरेगा में देश में कहीं भी काम करने की छूट देने के साथ साथ दैनिक मजदूरी 182 रूपये से बढाकर 202 रूपये की।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश की राज्य सरकार को पूर्ण मदद करने के पश्चात् भी मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र पर राज्यों को पूरी मदद नहीं करने का आरोप निराधार एवं ओछी मानसिकता का द्येातक है। प्रदेश की गहलोत सरकार खास तौर पर प्रवासी मजदूरों को लाने एवं उनका समुचित सहयोग करने में असफल रही है। जहां एक ओर राज्य सरकार के द्वारा 12.5 लाख प्रवासी लोगों का रजिस्ट्रेशन बताकर केन्द्र सरकार को पत्र लिखने पर श्रमिक ट्रेनों का संचालन शुरू करवाया गया। वहीं दूसरी ओर केन्द्र द्वारा श्रमिक ट्रेनों की स्वीकृति भी हुई तो सबसे कम ट्रेनों का संचालन राजस्थान सरकार ने किया और मात्र 1.5 लाख लोगों को ही श्रमिक ट्रेनों का लाभ मिला। मानते है कि कुछ 50-60 हजार प्रवासी लोग बसों से भी आए होंगे। तब भी बाकि के ऐसे लगभग 10 लाख लोग कैसे आये - गए ? ऐसे ही लोग सड़कों पर नजर आए जिनमें सबसे ज्यादा पैदल चलते लोग राजस्थान की सड़कों पर दिखे। जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार है। 

प्रेस वार्ता के दौरान अजमेर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष प्रियशिल हाड़ा, महामंत्री रमेश सोनी, संपत सांखला, अनीश मोयल प्रभारी भाजपा जिला शहर प्रभारी भाजपा जिला देहात विक्रम सिंह, रचित कच्छावा उपस्थित रहे।

उक्त जानकारी भाजपा कार्यालय/मीडिया प्रभारी अनीश मोयल द्वारा दी गयी l