प्रदेश के प्राईवेट स्कूलों द्वारा 4 माह की फीस माफ कराए सरकार - सांसद भागीरथ चौधरी

अजमेर, राजस्थान 

सासंद भागीरथ चौधरी ने अभिभावकों की मांग पर केन्द्रिय मानव संसाधन मंत्री एवं राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

      अभिभावकों के शिष्ठमण्डल ने निजी एवं प्राईवेट स्कूलों की फीस माफी के लिए सांसद भागीरथ चौधरी को दिए ज्ञापन पर कार्यवाही करते हुए सांसद चौधरी ने केन्द्रीय मानव संशाधन मंत्री रमेश पोखरियाल एवं राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर लॉकडाउन अवधि के दौरान अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए मार्च से जून तक की फीस माफी हेतु विद्यालयों को निर्देशित कराने की मांग रखी और पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि विश्वव्यापी कॉरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए गत 24 मार्च से देश एवं प्रदेश में लॉक डाउन चल रहा है और सभी प्रकार की औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियां ठप सी है जो सर्व विदित है। देश के सभी वर्गाें यथा मध्यम, निम्न एवं नौकरीपेशा परिवारों पर इसका सीधा प्रभाव पड रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति मेें ठहराव एवं कमी आई है।

      इस कोरोना विपदा को दृष्टिगत रखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने उक्त सभी वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से आर्थिक क्रियाविधि की घोषणाएं की है जिसका निश्चित ही दूरगामी लाभ उक्त वर्गो को मिलेगा लेकिन वर्तमान स्थिति में उक्त सभी वर्गों पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं की स्कूल फीस का भार यथावत् ही है l जिसके चलते अब लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होने के साथ साथ प्रदेश में संचालित विभिन्न सीबीएसई, आरबीएसई एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालकों के द्वारा मार्च, अप्रेल, मई एवं जून की फीस जमा कराने के नोटिस एवं दूरभाष पर संदेश भेजें जा रहे है। तो वहीं दूसरी ओर गत दो माह से सम्पूर्ण व्यापार, व्यवसाय बन्द होने के कारण अनेक परिवारों के सामने किसी तरह का आय का स्त्रोत नहीं होने के कारण मजबूरीवश फीस जमा कराने में असमर्थता जताई जा रही है। इस सम्बन्ध में गत 20 - 25 दिनों से अनेक अभिभावकों ने आवश्यक कार्यवाही हेतु सांसद चौधरी को दूरभाष पर निवेदन करते हुए कुछ संगठनों ने भी ज्ञापन दिया है।

      अतः इस संबन्ध में आवश्यक विभागीय निर्देश जारी कराते हुए राजस्थान प्रदेश में स्थित निजी/प्राईवेट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के संचालकों एवं प्रबन्धकों को माह मार्च से जून 2020 तक चार माह की फीस पूर्णतया माफ कराने के साथ साथ शैक्षणिक वर्ष  2020-21 में भी यथा संभव अभिभावकों को शिक्षण शुल्क में राहत प्रदान कराने की भी महती क्रियान्विती कराते हुए प्रदेश के मध्यम, निम्न एवं नौकरी पेशा परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करावें एवं इस संबन्ध में जारी दिशा निर्देशों की ठोस पालना भी सुनिश्चित करावें।