सरकार ने एफडीआई पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव

दुनिया भर में कोरोना संक्रमण फैलाने वाले चीन के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत भारत सरकार ने अपनी एफडीआई पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन किया है।

कोरोना वायरस के खौफ के चलते विदेशी कंपनियों खासकर चीन की कंपनियों के भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की कोशिशों की खबरों के बीच भारत सरकार ने अपनी FDI पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन किया है। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत के पड़ोसी देशों के लिए अब सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। यानी की कोई भी चीनी कंपनी या किसी और देश की कंपनी भारतीय कंपनियों में अगर हिस्सेदारी खरीदना चाहती है तो सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा।

हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक में एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। इसके बाद से यह अंदेशा बना हुआ था कि भारतीय कंपनियों में चीनी कंपनियां बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी खरीद सकती हैं। भारत सरकार ने अब FDI नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि भारत के साथ लैंड बॉर्डर साझा करने वाले सभी देशों को भारतीय कंपनियों में निवेश बढ़ाने से पहले सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।