राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड की बैठक हुई आयोजित

समुदाय की समस्याओं पर सरकार संवेदनशील

आयुक्त की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

जयपुर, राजस्थान ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मॉ. भंवरलाल मेघवाल की अध्यक्षता में गुरूवार को यहां ट्रांसजेण्डर समुदाय की समस्याओं का निराकरण करने के लिए  गठित राजस्थान कल्याण बोर्ड की  बैठक आयोजित हुई। 

 

 बैठक में ट्रांसजेण्डर समुदाय की समस्याओं का निराकरण एवं ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोगों को अन्य विभागों की योजनाओं से जोड़ने एवं आरक्षण के सम्बन्ध में चर्चा हुई।

 

मॉ. भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि ट्रांसजेण्डर समुदाय के साथ प्रकृृति द्वारा हुए अन्याय पर उन्हें सामाजिक-न्याय दिलाना सरकार का दायित्व है और विभाग इस दिशा में तत्परता से कार्य कर रहा है। उन्हाेंने कहा कि प्रदेश में 16517 व्यक्ति इस वर्ग से आते हैं जिन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें विभिन्न विभागों की योजनाओं से जोड़ कर लाभान्वित करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न विभागों से सुझाव प्राप्त किये जा रहे हैं और समुदाय के प्रतिनिधियों से भी इस बारे में चर्चा की जा रही है।

 

 उन्होंने  कहा कि इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा। समिति में समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए बोर्ड की आगामी बैठक में निर्णय लिया जायेगा। 

 

मेघवाल ने, बैठक में समुदाय की प्रतिनिधि पुष्पा माई और मालिनी दास द्वारा रखे गए बिन्दुओं पर, पूरी संवेदनशीलता से विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड को शीघ्र ही कार्यालय एवं अन्य तत्संबंधी व्यवस्था दी जाएगी ताकि, समुदाय के व्यक्तियों को अपनी बात कहने का अवसर मिले और उनकी समस्याओं के निराकरण संबंधी कार्यवाही नियमित रूप से हो सके।

 

बोर्ड के उपाध्यक्ष, प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोगों को पहचान पत्र जारी करवाने, पहचान पत्र में  अदर्स (अन्य) के ऑप्शन के स्थान पर तृतीय लिंग शब्द अंकित कराया जाने, पहचान पत्रों में पिता संरक्षक का नाम रखे जाने का प्रावधान कराये जाने के क्रम में विभाग द्वारा सभी जिला कलक्टरों को दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शिका जारी की जा चुकी है। राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन करने के संबंध में इस समुदाय के व्यक्तियों से सम्पर्क कर नाम प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

 

चित्तौडगढ जयपुर हनुमानगढ बूंदी बीकानेर, झालावाडए उदयपुर सिरोही, जोधपुर व जैसलमेर में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। शेष जिलों को जिला स्तरीय कमेटियों में गैर सरकारी एवं ट्रांसजेण्डर समुदाय के सदस्यों का मनोनयन करने के क्रम में शीघ्र प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। 

 

 बोर्ड की पहली मीटिंग में निर्धारित किये गए कायोर्ं की अनुपालना संबंधी जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के  आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के क्रम में निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऎ राज0 जयपुर द्वारा संचालित कल्याकारी योजनाओं में तृतीय लिंग का कॉलम जोड़ दिया गया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जन्म/मृत्यु/मृत जन्म के प्रपत्रों में तृतीय लिंग का कॉलम जोड़ दिया गया है। नगरीय विकास विभाग राज0 जयपुर ने आवास योजनाओं के आवंटन के संबंध में फार्म/आवेदन पत्रों में तृतीय िंलंग को जोड़ कर स्त्री व पुरूष के समान वर्ग मानते हुये आवंटन की कार्यवाही की जाती है। ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोगों के आयु निर्धारण प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऎ राज0 जयपुर के द्वारा तृतीय लिंग के लोगों की आयु निर्धारण प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में परिपत्र जारी कर दिया गया है। 

 

आयुक्त ने बताया कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से हिंजडेपन ग्रस्त व्यक्ति के स्थान पर ट्रांसजेण्डर शब्द जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय में सिविल रिट याचिका 400/2012 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंषाओं पर सुझाव/अभिमत के अनुसार कॉलेज शिक्षा विभाग राज0 जयपुर के प्रवेश नीति (राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए) के पृष्ठ भाग (आरक्षण-रियायते एवं लाभ) में बिन्दु संख्या  6.6 पर समावेश कर इस वर्ग/लिंग के व्यक्तियों को निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राज0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में तृतीय लिंग के व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है। 

बैठक में बोर्ड के शासकीय सदस्य 16 विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।