केंद्र सरकार खत्म करने जा रही है संसद कैंटीन की सब्सिडी

संसद में आने वाले समय में सांसदों को सब्सिडाइज्ड रेट पर खाना मिलना बंद हो सकता हैl मोदी सरकार संसद की कैंटीन में मिलने वाले भोजन पर सब्सिडी खत्म करने वाली हैl इस संबंध में लोकसभा में स्पीकर के प्रस्ताव पर सभी सांसदों ने आज सहमति जताईl इस फैसले के लागू हो जाने के बाद सरकार को 17 करोड़ रुपये के बचत होने की बात की जा रही हैl हालांकि, इस बचत में सिर्फ खाने पर सब्सिडी के पैसे शामिल नहीं हैंl इसमें स्टॉफ की सैलरी, किचन का ख़र्च, सामान को लाने का खर्च आदि भी शामिल हैl सिर्फ खाने पर सब्सिडी की बात करें तो इससे सरकार को 70 लाख रुपये सालाना की बचत होगीl

मोदी सरकार के इस फैसले के लागू होने में अभी समय हैl इस संबंध में लोकसभा सचिवालय और संसद की फूड कमिटी को अंतिम फ़ैसला करना हैl बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक हैl ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार का यह फैसला संसद के अगले सत्र से ही लागू हो पाएगाl

अभी सांसदों को यहां के कैंटीन में 5 रुपये में कॉफी, 50 रुपये में चिकन डिश और 35 रुपये में वेज थाली मिलता हैl इसके साथ ही यहां 6 रुपये में बटर ब्रेड, 2 रुपये में रोटी, 60 रुपये में चिकन तंदूरी, 65 रुपये में बिरयानी और 40 रुपये में मछली मिलता हैl अगर यहां सब्सिडी खत्म हो जाती है तो इन सभी डिश के दाम बढ़ जाएंगेl